सुपौल। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्धारित 36.29 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22.31 करोड़ रुपये की वसूली की समीक्षा की गई। अपेक्षित राजस्व संग्रह न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए।
बैठक में नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, एनएच, रेलवे और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, सुपौल द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी बकाया रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क की राशि जमा कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी और लापरवाही बरतने वाले विभागों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक (खनन एवं भूतत्व), सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, एनएच एवं रेलवे के अधिकारी तथा विभिन्न कार्य एजेंसियों के संवेदक उपस्थित थे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (पीआरओ) भी बैठक में शामिल हुए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया रॉयल्टी और मालिकाना शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें ताकि सरकार को राजस्व हानि न हो और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को जवाबदेह बनाते हुए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना अनिवार्य है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।
कोई टिप्पणी नहीं