सुपौल। आज़ादी के 78 वर्षों बाद आखिरकार बिहार के कोसी और सीमांचल प्रमंडल के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को न्याय मिला है। बिहार एवं केंद्र सरकार ने सहरसा और कटिहार में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने के लिए पत्र जारी कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों में खुशी की लहर है।
अब तक कोसी और सीमांचल के पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भागलपुर जाना पड़ता था। लेकिन अब यह कहावत "देर आए, दुरुस्त आए" इस फैसले पर पूरी तरह चरितार्थ होती दिख रही है।
कोसी प्रमंडल प्रभारी गोपाल मिश्र ने इस निर्णय को सैनिक परिवारों की पहली सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी संगठन अन्य लंबित समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहेगा।
इस क्षेत्र के सैनिक परिवार स्वास्थ्य सुविधाओं (ECHS पॉलीक्लिनिक), कैंटीन और स्पर्श कार्यालय जैसी बुनियादी सेवाओं से अभी तक वंचित थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण बंगाल के अधीन (पूर्वी कमांड) था, जबकि यह क्षेत्र बिहार का अभिन्न हिस्सा है।
पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार ने रक्षा मंत्री से कोसी और सीमांचल डिवीजन को बिहार-झारखंड सब एरिया (सेंट्रल कमांड) के अंतर्गत लाने की मांग की है, ताकि यहां के सैनिक परिवारों को सभी सुविधाएं उनके ही क्षेत्र में मिल सकें।
इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सैनिक निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार, पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के अध्यक्ष एवं संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी का आभार व्यक्त किया गया है।
पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि सहरसा और कटिहार में जल्द से जल्द कार्यालय शुरू किया जाए और ECHS पॉलीक्लिनिक एवं कैंटीन जैसी सुविधाएं भी बहाल की जाएं।
गोपाल मिश्र ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी भूमिका इस लड़ाई में अहम रही है। उन्होंने कहा कि यदि सभी पूर्व सैनिक संगठित और एकजुट रहें, तो जल्द ही कोसी और सीमांचल के हर जिले में सैनिक परिवारों को उनका हक मिलेगा।
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