सुपौल। नगर पंचायत निर्मली के हटिया चौक स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को अंचलाधिकारी विजय प्रताप सिंह और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशिकांत ने अतिक्रमित स्थल का निरीक्षण किया और अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों से पूछताछ की।
निर्मली में कई अस्थायी दुकानदार लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। इनमें से कुछ दुकानदारों ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था, जिस पर अदालत ने निर्देश दिया कि इस कार्रवाई में किसी की आजीविका को प्रभावित न किया जाए और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो।
अधिकारियों ने स्थल का गहन निरीक्षण करते हुए दुकानदारों से बातचीत की। कई दुकानदार ऐसे पाए गए, जो अपनी निजी भूमि पर दुकान चलाने के बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे। इनमें से कुछ दुकानदार नगर पंचायत को होल्डिंग टैक्स भी जमा कर रहे थे।
इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि वे लंबे समय से यहां दुकान चला रहे हैं और नगर पंचायत को समय-समय पर किराया भी दे रहे हैं, जिसकी रसीद भी उनके पास है। साथ ही, वे उच्च न्यायालय में मामला दायर कर चुके हैं। दुकानदारों का कहना था कि कार्यपालक पदाधिकारी उन्हें धमका रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं हैं।
वहीं नगर पंचायत निर्मली के वार्ड नंबर 09 के पार्षद मनोज राम ने दुकानदारों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रशासन का कर्तव्य है कि वह जनता की समस्याओं को सुने। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी शशिकांत ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दुकानदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। विभागीय जांच के बाद ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी परिवार की रोजी-रोटी पर असर न पड़े, इसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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