सुपौल। व्यवहार न्यायालय सुपौल परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय, एडीजे वन गजनफर हैदर, एडीएम राशिद कलीम अंसारी, पुलिस अधीक्षक शैशव यादव, सचिव हेमंत कुमार सहित अन्य न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
इस अवसर पर न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, और वादों के निपटारे के लिए 12 बेंच का गठन किया गया था। सभी बेंचों पर न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि मेडिकल टीम की नियुक्ति भी की गई थी।
लोक अदालत में सुपौल और वीरपुर न्यायालय में कुल 1217 वादों का निपटारा किया गया। इन वादों में कुल 3 करोड़ 36 लाख 28 हजार 876 रुपये का समझौता हुआ। प्री-लिटिगेशन मामलों में 888 वादों का निपटारा किया गया, जिसमें 2 करोड़ 39 लाख 11 हजार 777 रुपये का समझौता हुआ। वहीं, पोस्ट-लिटिगेशन मामलों में 329 वादों का निपटारा किया गया, जिसमें 97 लाख 17 हजार 99 रुपये का समझौता हुआ।
कार्यक्रम में एडीजे टू निशिकांत ठाकुर, एडीजे थ्री सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश उत्पाद अभिषेक मिश्रा, एसीजेएम वन गुरूदत्त शिरोमणी, प्रधान मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्रा, विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर, सचिव दीप नारायण भारती, सर्वेश झा, पंकज झा, सौरभ मोहन ठाकुर सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। स्वागत भाषण सचिव हेमंत कुमार ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन स्वाती चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सुदीप पांडे ने किया।
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