सुपौल। नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड पार्षदों, सिटी मैनेजर और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों—प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क मरम्मत कार्य और होल्डिंग टैक्स में सुधार पर विस्तृत चर्चा की गई।
सिटी मैनेजर ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन प्रक्रिया में हुए बदलावों के बारे में जानकारी दी। अब आवेदकों को जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। इस पर कई वार्ड पार्षदों ने नाराजगी जताई, खासकर उन लाभार्थियों को लेकर जिनके माता-पिता आधार कार्ड लागू होने से पहले ही दिवंगत हो चुके हैं। सिटी मैनेजर ने बताया कि फिलहाल यह प्रक्रिया वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लागू की जाएगी, और भविष्य में सरकार से प्राप्त आदेशों के तहत कोई बदलाव किया जाएगा।
बैठक में शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि नई सड़क बनाने की बजाय, मरम्मत कार्य पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि नई सड़कों के निर्माण में ज्यादा खर्च आएगा और ऊंची सड़कों से आम जन को परेशानी हो सकती है। उन्होंने वार्ड पार्षदों से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि मरम्मत कार्य जल्द शुरू किया जा सके।
नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू करने की योजना पर भी चर्चा की। मुख्य पार्षद ने कहा कि टैक्स संग्रह बढ़ाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इन विशेषज्ञों को टैक्स जमा करने के आधार पर कमीशन के रूप में मानदेय दिया जाएगा।
बैठक में लगभग 30 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई स्वीपिंग मशीन के गायब होने का मामला भी प्रमुख रूप से उठाया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस घोटाले में शामिल दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, क्योंकि सप्लाई एजेंसी द्वारा बार-बार कहने पर भी मशीन नगर परिषद को उपलब्ध नहीं कराई गई।
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