सुपौल। बिहार राज्य प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के महामंत्री मृगांशु शेखर ने सोमवार को बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें प्रमुख मांगों में कंपनी द्वारा बिचौलिये एजेंसी से मुक्त होकर मानव बलों को सीधे अपने अधीन रखने, 60 वर्ष तक की नौकरी सुनिश्चित करने, मृत्यु पर मुआवजा, बोनस का भुगतान और कार्य की उचित शर्तें तय करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त तकनीकी श्रेणी के कामगारों के लिए पद सृजन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कार्यकारी प्रभार का लाभ, कर्मचारियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, और चिकित्सा सुविधाओं में भेदभाव खत्म करने की भी मांग की गई।
इधर मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पावर ग्रिड के एसबीओ मेराजुद्दीन ने बताया कि वे एजेंसी से मुक्त होकर काम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा, जीवन बीमा और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यूनियन विभिन्न तरीकों से कार्य का बहिष्कार करेगी। जिसमें 25 से 30 नवंबर तक काला सप्ताह, 16 दिसंबर को अंचल कार्यालय पर धरना, 23 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और 2025 में राज्यभर में विशाल मशाल जुलूस का आयोजन शामिल है।
यदि इसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो विद्युत कर्मी आगामी 25 जून 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस अवसर पर कर्मी मेराज उद्दीन, अजीर उद्दीन, विद्यानंद, ज्योतिष कुमार, विवेक कुमार, जहूर आलम, मनीष कुमार, कुमोद कुमार, कमलनाथ सिंह, छेदी पासवान सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
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