सुपौल। प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र की जीविका दीदियों और कैडरों ने विभाग द्वारा जारी काला कानून के विरोध में और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं।
हड़ताली जीविका दीदियों और कैडरों ने बताया कि संशोधित सामुदायिक कैडर मानदेय उन्हें काला कानून के बराबर है। इस कानून के अनुसार सभी कैडरों और दीदियों को कर्जदार और भिखमंगा बना दिया गया है।
उनकी 10 सूत्री मांगों में कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर रोक लगाने, सभी कैडरों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र निर्गत करने, मानदेय 25000 के साथ नियमित करने, काम से हटाने की धमकी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने, क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3000 करने, पांच साल पुराने जीविका दीदियों का ऋण माफ करने, सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों का विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिक्लेम, और 5 लाख का हेल्थ क्लेम शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जब तक काला कानून और उनकी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक सम्पूर्ण प्रदेश सहित प्रखंड के सभी जीविका दीदी और कैडरों का कामकाज अनिश्चितकालीन ठप रहेगा।
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