सुपौल। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की जिला स्तरीय बैठक प्रतिष्ठान के सदस्य सह अधिवक्ता रूद्र प्रताप लाल के निवास पर हुई। बैठक में कहा कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की मसौदा की संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। इसलिये 10 दिसंबर को उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के नाम से प्रख्यात है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की अवधारणा उसी दिन से एक शक्तिशाली कारक बन गयी। मानवाधिकार ऐसे अधिकार है, जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मलित किया गया है। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका भी भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण रही है। अधिकार संरक्षण के लिये जन चेतना की जागृति परम आवश्यक है। इस हेतु मानवाधिकार दिवस पर संकल्पित होकर मानवाधिकार के संरक्षण हेतु समाज को जागृत करने का व्रत सभी चेतनाशील मानव को लेना चाहिये। जिलाध्यक्ष निर्मल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सुपौल के अतिरिक्त मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष रियाजुद्दीन राजू, उपाध्यक्ष रत्नेश्वर झा, कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न चौधरी, सचिव विमलानंद झा, जिला कार्यकारी सदस्य रूद्र प्रताप लाल, डॉ अमित कुमार, मोती पंडित, राकेश कुमार, सुरभि शयनम, सृष्टि शिप्रा, शांभवी शिप्रा मौजूद थे।
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